जस्टिस यशवंत वर्मा के घर 15 करोड़ मिलने पर SC ने ट्रांसफर किया! इलाहाबाद बार बोला- हम कूड़ेदान नहीं!

जज के घर 15 करोड़ मिलने के दावे पर मचा बवाल: इलाहाबाद वापसी पर बार एसोसिएशन ने जताई नाराजगी, कहा- हम कूड़ेदान नहीं

नई दिल्ली/इलाहाबाद।
दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से कथित तौर पर 15 करोड़ रुपये नकद मिलने के बाद देश की न्यायपालिका में भूचाल आ गया है। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने तत्काल कदम उठाते हुए उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वह इलाहाबाद पहुंचते, वहां के वकीलों ने इस फैसले का जोरदार विरोध शुरू कर दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का विरोध

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना को पत्र लिखकर विरोध दर्ज कराया है। पत्र में लिखा गया है, “इलाहाबाद कोई कूड़े का डब्बा नहीं है, जहां आप भ्रष्टाचार से जुड़े लोगों को भेज दें।” एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है और न्यायपालिका की गरिमा को बनाए रखना हर हाल में जरूरी है।

क्या जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ कोई जांच चल रही है

क्या है पूरा मामला?

दिल्ली हाईकोर्ट में दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के पद पर तैनात जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास से कथित तौर पर लगभग 15 करोड़ रुपये नकद मिलने की सूचना सामने आई। इस जानकारी के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक आपात बैठक कर तत्काल प्रभाव से उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट करने का निर्णय लिया।

इस फैसले की अगुवाई स्वयं चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने की। बताया जा रहा है कि तबादले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, हालांकि इलाहाबाद में वकीलों के विरोध के चलते मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है।

दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई से रहे गैरहाजिर

जस्टिस जस्टिस वर्मा ने मामले के उजागर होने के बाद अपनी अदालत की कार्यवाही से दूरी बना ली। वे शुक्रवार को कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए, जिसकी जानकारी उनके कोर्ट मास्टर ने दी। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट के कई वकीलों ने नाराजगी जाहिर की और न्यायपालिका की जवाबदेही पर सवाल उठाए।

संसद में भी उठा मुद्दा, सभापति धनखड़ की प्रतिक्रिया

इस मुद्दे की गूंज संसद में भी सुनाई दी। राज्यसभा में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने न्यायिक जवाबदेही का मुद्दा उठाते हुए सभापति जगदीप धनखड़ से प्रतिक्रिया मांगी। इस पर सभापति ने कहा कि वे इस विषय पर एक व्यवस्थित चर्चा का रास्ता निकालेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे।

धनखड़ ने यह भी जोड़ा, “अगर यही घटना किसी राजनेता या नौकरशाह के साथ होती, तो वह तुरंत निशाने पर आ जाता। न्यायपालिका को भी जवाबदेह प्रणाली की आवश्यकता है।”

क्या होगा अगला कदम? इस्तीफे या महाभियोग की अटकलें

सूत्रों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के कुछ सदस्य चाहते थे कि सिर्फ ट्रांसफर नहीं, बल्कि जस्टिस वर्मा से इस्तीफा भी मांगा जाए। अगर वे इस्तीफा देने से इनकार करते हैं तो उनके खिलाफ आंतरिक जांच की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

राज्यसभा में भी महाभियोग की प्रक्रिया को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सभापति धनखड़ ने बताया कि उन्हें इस विषय पर 55 सांसदों का प्रतिनिधित्व मिला है। उन्होंने सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और यदि 50 से अधिक सांसद समर्थन में होते हैं, तो वह संविधान के अनुसार आगे बढ़ेंगे।

      Highlight 

• जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से 15 करोड़ की नकदी मिलने का दावा
• इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने ट्रांसफर का विरोध किया
• सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली से इलाहाबाद तबादला किया
• संसद में भी उठा न्यायिक जवाबदेही का मुद्दा
• महाभियोग की प्रक्रिया पर राज्यसभा सभापति का बयान
• न्यायपालिका की पारदर्शिता पर फिर छिड़ी बहस

निष्कर्ष:

यह मामला केवल एक जज के ट्रांसफर का नहीं, बल्कि भारतीय न्यायपालिका की साख और जवाबदेही से जुड़े गहरे सवाल खड़ा करता है। ऐसे समय में जब देश भ्रष्टाचार मुक्त शासन की ओर देख रहा है, न्यायपालिका से उम्मीदें और जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं।

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Deepak Choudhury

दीपक चौधरी एक अनुभवी संपादक हैं, जिन्हें पत्रकारिता में चार वर्षों का अनुभव है। वे राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण में विशेष दक्षता रखते हैं। उनकी लेखनी गहरी अंतर्दृष्टि और तथ्यों पर आधारित होती है, जिससे वे पाठकों को सूचित और जागरूक करते हैं।