8th Pay Commission: कितना होगा न्यूनतम वेतन, कैसे होगी गणना, जानें सभी डिटेल्स
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लंबे समय के इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आठवें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है। यह आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। इस आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन और पेंशन में वृद्धि की जाएगी। आइए जानते हैं इससे जुड़ी प्रमुख जानकारियां।
आठवें वेतन आयोग की घोषणा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर कहा:
“हम सभी को उन सरकारी कर्मचारियों के प्रयासों पर गर्व है जो एक विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे रहे हैं। 8वें वेतन आयोग पर कैबिनेट का फैसला लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों की जीवन गुणवत्ता को बेहतर करेगा।”
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8th Pay Commission के तहत 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। इसके अलावा, दिल्ली के 4 लाख सरकारी कर्मचारी भी इस घोषणा से लाभान्वित होंगे।
महत्वपूर्ण बिंदु
- न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी:
- वर्तमान में न्यूनतम वेतन ₹18,000 है, जो 7वें वेतन आयोग के तहत तय किया गया था।
- 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर फिटमेंट फैक्टर 2.6 से 2.85 के बीच रहने का अनुमान है, जिससे न्यूनतम वेतन ₹46,620 तक पहुंच सकता है।
- महंगाई भत्ते (DA) में बदलाव:
- कर्मचारियों और पेंशनरों ने डीए/डीआर की गणना में सुधार की मांग की है।
- कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ने सुझाव दिया है कि डीए की गणना 12 महीने के औसत के बजाय 3 महीने के औसत पर की जाए।
8वें वेतन आयोग के संभावित फायदे
- वेतन में वृद्धि:
- वेतन में करीब 30-38% की बढ़ोतरी का अनुमान है।
- इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा।
- पेंशन में सुधार:
- रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में भी समान अनुपात में वृद्धि की जाएगी।
- महंगाई राहत:
- डीए/डीआर की दरों में वृद्धि से कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई का बेहतर मुआवजा मिलेगा।
कर्मचारी संगठनों की मांगें
- डीए गणना का बदलाव:
- कर्मचारियों ने महंगाई भत्ते की गणना के लिए अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) तैयार करने की मांग की है।
- प्वाइंट-टू-प्वाइंट डीए:
- बैंकिंग और LIC कर्मचारियों की तरह प्वाइंट-टू-प्वाइंट डीए देने की अपील की गई है।
8वें वेतन आयोग से जुड़े आंकड़े
| वेतन आयोग | न्यूनतम वेतन (₹) | फिटमेंट फैक्टर |
|---|---|---|
| 7वां (2016) | 18,000 | 2.57 |
| 8वां (2026) | 46,620 (अनुमानित) | 2.6-2.85 |
निष्कर्ष
आठवें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होगा। महंगाई भत्ते और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई गणना से यह सुनिश्चित होगा कि कर्मचारियों को उनके वास्तविक खर्चों के आधार पर मुआवजा मिल सके।
